एका बाजूला देशातील खासदारांचा पगार तब्बल २४% ने वाढवला जातो, तर दुसऱ्या बाजूला रोजगार हमी योजनेत काम करणाऱ्या मजुरांना केवळ १५ रुपयांची वाढ मिळते. हा विरोधाभास केवळ आकड्यांचा नाही, तर व्यवस्थेच्या दुटप्पी आणि अन्यायकारक मानसिकतेचा स्पष्ट पुरावा आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महागाईचा भार वाढतो. घरगुती गॅस, पेट्रोल-डिझेल, अन्नधान्य यांचे दर दररोज वाढत आहेत. पण त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संसदेत बसलेल्यांचे मात्र पगार आणि सवलती वाढतच राहतात. जनतेच्या करातून मिळणाऱ्या पैशांवर चालणाऱ्या खासदारांना मोठी वाढ मिळू शकते, पण हाताला काम नसलेल्या श्रमिकांना फक्त तुटपुंजी मदत?
हे केवळ आर्थिक विषमतेचे नव्हे, तर व्यवस्थेच्या अन्यायाचे उदाहरण आहे. खासदारांनी आपला पगार स्वतः ठरवायचा आणि गरिबांनी सरकारच्या तुकड्यांवर जगायचे, हा दुटप्पीपणा थांबवण्यासाठी लोकांनी आता आवाज उठवला पाहिजे. देशात सामाजिक न्याय हवा असेल, तर या प्रकाराविरोधात लोकशाही मार्गाने संघर्ष करायला हवा.
हा लढा फक्त मजुरांचा नाही, तर प्रत्येक सामान्य नागरिकाचा आहे!
*अब्राहाम आढाव*
पुणे
