पुणे – माहितीचा अधिकार कायदा अधिक सक्षम होण्यासाठी आणि बदल्यावर योग्य नियंत्रण राहण्यासाठी दप्तर दिरंगाई कायदा २००६ महाराष्ट्र मध्ये लागू झाला. नागरिकाच्या कामाला गती मिळावी विहित मुदतीत कामे व्हावी आणि वेळेत कामे न करणाऱ्या कर्मचारी वर शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरला .
माहिती अधिकार प्रशिक्षक अब्राहम आढाव यांनी २ मार्च २०२५ रोजी सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडे ऑनलाइन माहितीचा अधिकार अर्ज दाखल करून दप्तर दिरंगाई कायदा २००६ कलम९(२) प्रमाणे कार्यालयातील विभागाशी संबंधित असलेली अधिकाऱ्यांची तीन स्तर यांची यादी कायदा लागू झाल्यापासून मार्च 2025 पर्यंतची यादी मागितली होती. प्रशासन विभागातील जन माहिती अधिकारी यांनी चुकीची माहिती दिल्याने यावर प्रथम अपील दाखल करण्यात आले. सामान्य प्रशासन उपायुक्त प्रसाद काटकर यांनी 23 मे रोजी सुनावणी घेऊन दोन दिवसात माहिती देण्याचे आदेश पारित केले. सदर अर्ज सर्व विभागांना अर्ज हस्तांतरित करण्याचेही आदेश देण्यात आले. सदर माहिती सामान्य प्रशासन विभागाकडे ही उपलब्ध नाही.
जनगणना विभागाने सदर माहिती बाबत कलम ४ ख ची माहिती पाठवली आहे. फॅमिली वेल्फेअर सोसायटी पुणे महानगरपालिका यांनी आपल्या कार्यातील अधिकाऱ्यांची यादी दिली आहे. मध्यवर्ती भांडार कार्यालय पुणे महानगरपालिका यांनी आपली माहिती वेबसाईटवर प्रकाशित केले असल्याचे पत्र दिले आहे. तर आयुक्त विशेष कार्यालयांनी पुणे महानगरपालिकेत मध्ये केंद्र शासन व राज्य शासन पुरस्कृत योजना संदर्भात समन्वय विषयक कामकाज केले जाते अशी माहिती दिली. परवाना व आकाश चिन्ह विभाग यांनी पुणे शहरात उपलब्ध होर्डिंगची मान्यता प्राप्त यादी वेबसाईटवर असल्याचे सांगितले आहे.
तसेच जन माहिती अधिकारी तथा उपअधीक्षक दक्षता विभाग यांनी आमच्याकडील कलम ४ ची माहिती दर ३ महिन्याने पुणे महानगरपालिका वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जाते अशी माहिती दिली आहे. दक्षता विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बाबतची माहिती वेळोवेळी अद्यावत करण्यात येते अशी माहिती दिली आहे. सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयाने आपल्या कार्यालयातील कलम ४ नुसार विविध विभागात कार्यरत असणाऱ्या जन माहिती अधिकारी यांची यादी दिलेली आहे.
वास्तविकतः पुणे महानगरपालिकेतील सर्व विभागातील जन माहिती अधिकारी यांना माहितीचा विशेष समजलेला नाही. दप्तर दिरंगाई कायदा 2006 याची प्रशिक्षण कुठल्या ही विभागाने घेतलेले नाही. दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार फलक कार्यालयात लावलेले नाहीत. नागरिकांच्या प्रत्येक प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात नेमणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ३ स्तर नेमलेले नाहीत. नागरिकांची कामे वेळेत होण्यासाठी दप्तर दिरंगाई कायद्याची अंमलबजावणी पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगरपालिकेतील सर्व विभागांनी अद्याप केलेली नाही हे यावरून स्पष्ट होत आहे. अर्जदारांना अपुरी,दिशाभूल करणारी आणि चुकीची माहिती देणे यामध्ये पुणे महानगरपालिकेचे जन माहिती अधिकारी हे हुशार झाले आहेत. पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी यावर कडक कारवाई करावी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांना दप्तर दिरंगाई कायदा २००६ चे प्रशिक्षण द्यावे अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमधून होत आहे.
