जळगाव – समाजात दिव्यांग व्यक्तींना सहानुभूतीची नव्हे, तर सेवेची संधी मिळाल्यास ते प्रगतीचे शिखर सहज गाठू शकतात , जिल्हा नियोजन समिती मधून सर्वसाधारण निधीतील १% निधी आता दिव्यांग सक्षमीकरणासाठीच राखीव ठेवण्यात येणार आहे. शासनाने ‘राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण’ हाती घेतलं असून जळगाव जिल्ह्यासाठी ३५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आता विभागाने वेळ न दवडता घरा- घरात पोहोचावं असे आवाहन महाराष्ट्र राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगावातील सामाजिक न्याय भवनात दिव्यांग कल्याण विभागाच्या जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी केले.
राज्य शासनाने 2022 मध्ये स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागाची निर्मिती केली होती. आता पर्यंत जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा समाज विभागा मार्फत दिव्यांग कल्याणाचे कामकाज करण्यात येत होते. दिव्यांग विभाग स्वतंत्र झाल्याने शासनाने नवीन विभागाच्या प्रादेशिक कार्यासाठी एकूण 2025 पदाची निर्मिती केली आहे. राज्य शासनाच्या 100 दिवसाच्या कार्यक्रमात जिल्हास्तरावर 1 मे पासून जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाचे जिल्हा कार्यालय सामाजिक न्याय भवनात स्थापन करण्याचे सूचित केले होते. त्यानुसार 1 मे रोजी जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले होते. यावेळी उपस्थित दिव्यांग बांधवांच्या चेहऱ्यावर समाधान आणि आत्मविश्वास फुललेला दिसून आला.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी माधुरी भागवत यांनी केले. बहारदार सूत्रसंचालन दिव्यांगांचे आयकॉन मुक्ती फाउंडेशनचे अध्यक्ष मुकुंद गोसावी यांनी केले. आभार निलिमा तरोटे यांनी मानले.
यावेळी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख तथा माजी महापौर विष्णू भंगाळे , मनपाचे आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष राकेश महाजन, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, जि.प. चे समाज कल्याण अधिकारी विजय रायसिंग, जिल्हा दिव्यांग केंद्रांचे एस. पी. गणेशकर, स्वयंदीप दिव्यांग महिला प्रकल्पाच्या मीनाक्षी निकम, राज्य कर निरीक्षक सुधीर पाटील, रेडक्रॉस सोसायटीचे उपाध्यक्ष गनी मेमन, नोडल अधिकारी जी. टी. महाजन, हर्शल मावळे यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध दिव्यांग संस्थेचे पदाधिकारी, दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
