पुणे – महाराष्ट्र राज्याची विधानसभेची निवडणूक नुकतीच पार पडली. आचारसंहिता लागताच जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचार सभा घेण्यास सुरुवात केली. आचारसंहिता प्रक्रियेचा भाग म्हणून निवडणूक आयोगातील भरारी पथकाने अनेक प्रमुख नेत्यांच्या बॅगा आणि वाहनांची तपासणी केली. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे वाहन ( हेलिकॉप्टर ) व बॅग जेव्हा तपासण्यात आले. याविषयी उद्धव ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला होता, “तुम्ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांची बॅग व वाहन देखील याच प्रकारे तपासणार आहात का? त्यावर अधिकाऱ्यांनी हो म्हणताच, मोदी व शहा यांची बॅग तपासल्याचे व्हिडिओ तुम्ही मला पाठवा असे उद्धव ठाकरे बोलले होते. त्यावेळी देशभरात हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर न्यूज चॅनलवर व सर्वत्र व्हायरल झाला होता. या संदर्भात निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण देतांना म्हटले आहे की, आचारसंहिता प्रक्रियेचा भाग म्हणून प्रचारास आलेल्या नेत्यांच्या बॅगा आणि वाहने तपासणी करणे हे भरारी पथकाचे काम आहे.
देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये भाजपाच्या उमेदवारांचा प्रचार करण्यासाठी अनेक ठिकाणी प्रचार सभा घेतलेल्या होत्या. लोकशाहीमध्ये सर्वांना समान न्याय आहे. निवडणूक आयोगाचे काम हे सर्वांसाठी समान असून कोणालाही यामध्ये दुजाभाव करता येणार नाही असा नियम खरोखरच आहे की या सर्व बाबी फक्त पुस्तकांमध्ये नमूद आहे. असे प्रत्यक्ष बघण्यासाठी पुणे येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अब्राहम आढाव यांनी निवडणूक आयोगाला १२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी माहिती अधिकारचा अर्ज करून माहिती मागितली होती. त्यानुसार ११ डिसेंबर २०२४ रोजी निवडणूक आयोगाने सदर अर्जास उत्तर देऊन माहिती देतांना यामध्ये स्पष्ट केले आहे की, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे महाराष्ट्रात प्रचारासाठी ज्या ज्या ठिकाणी आले होते त्या त्या ठिकाणी बॅगा आणि वाहने तपासण्या संदर्भात कोणतीही माहिती कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही”. याचाच अर्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची बॅग आणि वाहने निवडणूक आयोगाने तपासण्याचे काम केलेच नाही असा दावा आढाव यांनी केलेला आहे.
ज्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांची बॅग आणि वाहने तपासली त्या अधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला. परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची बॅग व वाहने तपासली नाही म्हणून भरारी पथकावर निवडणूक आयोगाने कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी पक्षाने आपल्या सत्तेचा गैरवापर करून शासकीय यंत्रणा हाताशी धरून चुकीची कामे करू नये. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी ही सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने निकाल न देता स्पष्टपणे न्यायदानाचे काम करावी ही काळाची गरज आहे. भारतीय संविधानात सर्वांना समान न्यायाची तरतूद असतांना निवडणूक आयोगाने आपले कर्तव्य पार पाडतांना असा दुजाभाव का केला हा मोठा प्रश्न आहे.
