पुणे : माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ देशात १५ जून २००५ पासून लागू झाला असून यंदा या कायद्यास २० वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, पुणे महानगरपालिकेच्या सुरक्षा विभागातील अधिकाऱ्यांना अद्यापही या कायद्याचे स्वरूप आणि त्यातील प्रक्रिया नीटसं समजलेली नसल्याचे दिसून येत आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अब्राहम आढाव यांनी ३ मार्च २०२५ रोजी पुणे महानगरपालिकेमध्ये व्हिडिओ शूटिंग करण्यास सुरक्षा विभागाकडून होणाऱ्या प्रतिबंधांबाबत माहिती अधिकारात ऑनलाइन अर्ज दाखल केला होता. यावर जनमाहिती अधिकारी राकेश विटकर यांनी २ एप्रिल रोजी उत्तर देत असे नमूद केले की, शूटिंगबाबतचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांच्या स्वाक्षरीसाठी सादर केला असून, त्यानंतरच माहिती देता येईल.
या उत्तरावर असमाधान व्यक्त करत आढाव यांनी ११ एप्रिल रोजी कलम १९(१) नुसार प्रथम अपील दाखल केले. त्यानुसार, ९ मे रोजी दुपारी ४ वाजता अपील सुनावणी आयोजित करण्यात आली. मात्र, या सुनावणीत अपील अधिकाऱ्याचाच रोल जनमाहिती अधिकारी राकेश विटकर यांनी स्वीकारल्याचे दिसून आले. यावर आढाव यांनी आक्षेप घेतला की, कायद्यानुसार जनमाहिती अधिकाऱ्याचा वरिष्ठ अधिकारीच प्रथम अपील सुनावणी घेऊ शकतो.
सुनावणी दरम्यान वरिष्ठ अधिकारी उपायुक्त सोमनाथ बनकर अनुपस्थित होते आणि त्यामुळे पुढील सुनावणीस १५ मे तारीख देण्यात आली. परंतु, सुनावणीची पुढील तारीख ठरवण्याचा अधिकार जनमाहिती अधिकाऱ्याला नसताना त्यांनी स्वतःच्या स्वाक्षरीने नोटीस ईमेल आणि व्हॉट्सअॅपवर पाठवली.
ही संपूर्ण प्रक्रिया माहिती अधिकार कायद्याच्या विरोधात असून, यामुळे मनपाच्या सुरक्षा विभागातील अधिकार्यांना कायद्यासंबंधी योग्य प्रशिक्षण मिळाले आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. अर्जदार अब्राहम आढाव यांनी यासंदर्भात राज्य माहिती आयुक्त, मुख्य माहिती आयुक्त, मनपाच्या प्रशिक्षण प्रबोधिनीचे प्रमुख राजीव नंदकर आणि आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सार्वजनिक निधीतून प्रशिक्षण घेणारे कर्मचारी कायद्यानुसार काम करत नाहीत हेच या प्रकारावरून स्पष्ट होते. सुरक्षा विभागातील अधिकाऱ्यांचे वर्तन आणि त्यांचे कायद्यानुसार असलेले ज्ञान हा एक गंभीर प्रश्न ठरत आहे.
