गडचिरोली | १ ऑगस्ट २०२५
गडचिरोली सारख्या दूरस्थ भागातही पारदर्शक प्रशासनासाठी व माहिती अधिकार कायद्याला बळ देण्यासाठी राज्य माहिती आयोगाने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. ‘माहिती आयोग आपल्या दारी’ या अभिनव उपक्रमांतर्गत प्रथमच गडचिरोलीत थेट १०० द्वितीय अपील प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली आणि महत्वपूर्ण निर्णय देण्यात आले. महाराष्ट्राचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे व नागपूर खंडपीठाचे माहिती आयुक्त गजानन निमदेव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हा नियोजन भवनात या सुनावण्या घेण्यात आल्या.
याप्रसंगी बोलतांना श्री. पांडे यांनी सांगितले की, “सदर सुनावणीत २०२३ पर्यंतची सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात येऊन झिरो पेंडन्सीचे ध्येय साध्य करण्यात आले तसेच लवकरच २०२४-२५ मधील प्रकरणांवरही सुनावणी घेऊन सर्व अपील प्रकरणे निकाली काढण्यात येतील. जिल्हा प्रशासनाच्या सक्रिय सहभागामुळे माहितीचा अधिकार अधिक परिणामकारकपणे राबवता येईल, व नागरिकांचे हक्क अधिक ठोसपणे जपले जातील. तसेच पारदर्शक व जबाबदार प्रशासन घडवण्यासाठी ही मोठी पाऊलवाट ठरते आहे.” तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी व जन माहिती अधिकाऱ्यांना प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करावा. माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जनजागृतीस चालना देणे आवश्यक असल्याचेही पांडे यांनी अधोरेखित केले.
दरम्यान, गजानन निमदेव यांनी सांगितले की, या उपक्रमामुळे अर्जदार व अधिकाऱ्यांना नागपूर किंवा मुंबईला जाण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. त्यामुळे वेळ, खर्च आणि श्रम वाचवले गेले, ही बाब अतिशय महत्त्वाची ठरली आहे.
अनेक नागरिकांनी या उपक्रमाविषयी समाधान व्यक्त करत सांगितले की, जिल्हापातळीवरच त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण होण्यास सुरुवात झाल्याने या प्रक्रियेला अधिक गती मिळाली आहे. या सुनावणीत आयोगाच्या उपसचिव रोहिणी जाधव, तसेच आयोगाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारीही उपस्थित होते.
