जळगाव, दि. २८ : महाराष्ट्र सुवर्ण नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत नशिराबाद नगरपरिषद हद्दीत सुरू असलेल्या सुमारे ४९.२८ कोटी रुपयांच्या शहर सुधारणा मलनिस्सारण (गटार) योजनेच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि निविदेतील अटी-शर्तींचा भंग झाल्याचा आरोप करत जळगाव जिल्हा जनरल कामगार सेनेचे अध्यक्ष प्रदीप साळी यांनी अपर जिल्हाधिकारी श्रीमत हारकर यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित ठेकेदार व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
निवेदनानुसार, संबंधित कामासाठी ठेकेदारास १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, मुदत संपूनही काम पूर्ण झाले नसून नगरपरिषद हद्दीतील अनेक भागांत गटारीचे काम अपूर्ण आहे. अनेक ठिकाणी खोदकाम करून रस्ते तसेच सोडल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असून पावसाळ्यात चिखल, धूळ आणि खराब रस्त्यांमुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे करारातील अटींनुसार विलंबाबाबत दंड आकारून नुकसानभरपाई वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
तसेच मंजूर निधी, प्रत्यक्ष खर्च, मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book), बिले, देयके आणि प्रत्यक्ष करण्यात आलेल्या कामाची पडताळणी करून आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करण्यात यावी. कामाचे स्वतंत्र तांत्रिक लेखापरीक्षण (Technical Audit) तसेच तृतीय पक्षामार्फत गुणवत्ता तपासणी करण्यात यावी. वापरण्यात आलेल्या साहित्याची शासकीय मान्यताप्राप्त संस्थेमार्फत गुणवत्ता चाचणी करून त्याचा अहवाल तपासण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांचा विमा, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF), हेल्मेट, जॅकेट व इतर सुरक्षा साधनांचा वापर झाला का, याची चौकशी करण्यात यावी. तसेच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC), नियुक्त अभियंते व संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमित पाहणी करून अहवाल सादर केले का, कामाच्या ठिकाणी आवश्यक माहिती फलक लावण्यात आले होते का, तसेच आयकर, जीएसटी व ईपीएफ कायद्यांचे पालन करण्यात आले का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
याशिवाय कामाच्या प्रगतीचे आवश्यक अहवाल नियमित सादर करण्यात आले का, याची पडताळणी करून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित ठेकेदाराची प्रलंबित देयके रोखण्यात यावीत. निविदेतील अटींचा भंग झाल्याचे आढळल्यास नियमानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. तसेच तक्रारीवर झालेल्या कार्यवाहीची लेखी माहिती तक्रारदारास देण्यात यावी, अशी मागणी प्रदीप साळी यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
