मुंबई – विस्तारित आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (AB-PMJAY) आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना (MJPJAY) अंतर्गत सन २०२४ ते २०२६ या कालावधीत संशयास्पद स्वरूपाच्या आढळलेल्या १५,४०७ उपचार दाव्यांची सखोल चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष चौकशी पथक (Special Investigation Team – SIT) स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार, या दोन्ही योजनांमधील काही उपचार दाव्यांमध्ये सकृतदर्शनी विसंगती आढळल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे आदेश यापूर्वी जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत या प्रकरणाची व्याप्ती अनेक जिल्ह्यांपर्यंत असल्याचे निदर्शनास आल्याने स्वतंत्र विशेष चौकशी पथक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या SIT च्या अध्यक्षपदी नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभाग तसेच पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा पथकात समावेश करण्यात आला आहे. आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातील तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवाही या पथकाला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
विशेष चौकशी पथकाला संशयास्पद दावा प्रकरणांतील रुग्णालयस्तरीय अनियमितता, बनावट अथवा वैद्यकीयदृष्ट्या अनावश्यक उपचार दावे, उपचार प्रक्रियेत नियमबाह्य श्रेणीवर्धन (Upcoding), अंगीकरण व पुनर्नियुक्ती प्रक्रियेतील त्रुटी, रुग्ण नोंदणीमध्ये अनधिकृत व्यक्ती अथवा मध्यस्थांचा सहभाग, एकाच भ्रमणध्वनी क्रमांक किंवा ओळखपत्राचा वापर करून अनेक दावे सादर करण्याचे प्रकार, तृतीय पक्ष संस्था (Third Party Agency) किंवा इतर संबंधित घटकांचा संभाव्य सहभाग अशा सर्व बाबींची सखोल चौकशी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, रुग्णालयांचे अंगीकरण, दावा मंजुरी, संनियंत्रण आणि पडताळणी प्रक्रियेमधील त्रुटी शोधून त्या दूर करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा व उपाययोजनांबाबत शासनाला शिफारशी करण्याची जबाबदारीही SIT वर सोपविण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार, विशेष चौकशी पथकाने आपल्या स्थापनेपासून ३० दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करावयाचा आहे. या चौकशीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ, तांत्रिक सहाय्य आणि प्रशासकीय खर्च राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत उपलब्ध करून देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या संशयास्पद उपचार दाव्यांचा सखोल तपास होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, दोषी आढळणाऱ्या रुग्णालये, संबंधित संस्था किंवा व्यक्तींविरुद्ध पुढील प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच या चौकशीमुळे भविष्यातील दावा मंजुरी आणि लाभार्थी पडताळणी व्यवस्था अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि सक्षम करण्यासाठीही महत्त्वपूर्ण दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
