पैठणच्या तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांना खंडपीठाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करणे पडले महागात, पन्नास हजाराचा “कॉस्ट”.

छत्रपती संभाजी नगर – दाखल केलेली याचिका अपरिपक्व आहे, प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांनी इश्यू प्रोसेस चा आदेश केला तरच याचिकाकर्त्याला त्या आदेशाला आव्हान देण्याचा अधिकार प्राप्त होईल. यासह मोठ्या रकमेच्या कॉस्ट सहित याचिका फेटाळण्याबाबत खंडपीठाने वारंवार सूचित करून देखील याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सुमारे दीड तास युक्तिवाद केला. त्यामुळे खंडपीठाने 50 हजार रुपये कॉस्ट लावून सदर याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्ते पैठणचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी डॉ स्वप्निल मोरे यांनी 31 डिसेंबर पर्यंत स्वतःच्या खिशातून 50 हजार रुपये कॉस्ट म्हणून जमा करावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे यांनी दिला आहे. डॉ स्वप्नील मोरे यांनी कॉस्टची रक्कम जमा केली नाही, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडून “जमीन महसुलाची थकीत रक्कम” म्हणून ती रक्कम वसूल करावी आणि ती रक्कम विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करावी. विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांनी या रकमेपैकी 25 हजार रुपये शासनमान्य वृद्धाश्रमाला द्यावेत असे या आदेशात नमूद केलेले आहे.