जळगाव: राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय व निमशासकीय सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांसह इतर सर्व विभागांतील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासनाने सुधारित निवृत्तीवेतन योजना (RNPS) तसेच केंद्राची एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना (UPS) लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांना यापैकी कोणत्याही एका योजनेत सहभागी होण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे.
दि. २० सप्टेंबर २०२४ रोजी वित्त विभागाच्या निर्णयानुसार या योजनांसाठी “वन टाइम विकल्प” देण्याची मुदत ३१ मार्च २०२५ पर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, RNPS अंतर्गत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक अटी, शर्ती, नियम, पात्रता व कार्यपद्धती निश्चित करण्याची जबाबदारी वित्त विभागावर सोपविण्यात आली असतानाही निर्धारित मुदतीत कोणतीही सविस्तर माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही.
सदर योजनेत सहभागी होण्यासाठी २७ मार्च २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार विकल्प देण्यास ३१ मार्च २०२६ पर्यंत एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तथापि, ही मुदत लवकरच संपत असताना अद्यापही RNPS अंतर्गत निवृत्तीनंतर नेमका किती आणि कशाप्रकारे आर्थिक लाभ मिळणार, याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण नसल्याने कर्मचारी वर्गात संभ्रमाचे वातावरण कायम आहे.
या पार्श्वभूमीवर सुरू होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संबंधित विषयाची तातडीने दखल घेऊन सुधारित योजनेचे निकष व लाभ जाहीर करावेत, अशी मागणी जळगाव जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या मागणीसाठी प्रा. नंदन वळिंकार, प्रा. सुनील सोनार, डॉ. अतुल इंगळे, प्रा. सुनील गरुड, प्रा. सुधाकर ठाकूर, प्रा. राहुल वराडे, प्रा. राजेश कोष्टी, प्रा. किरण पाटील आणि प्रा. पराग पाटील यांनी शिक्षक, पदवीधर आमदारांनी पाठपुरावा करावा, असे साकडे घातले आहे.
