पुणे : माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा प्रशिक्षक अब्राहाम आढाव (रा. वडगावशेरी, पुणे) यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत ऑनलाईन RTI प्रणालीद्वारे २३ जुलै २०२६ रोजी मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई येथे अर्ज दाखल करून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मे २०२६ आणि जून २०२६ या कालावधीत मिळालेल्या मासिक वेतन व भत्त्यांची माहिती मागितली होती.
या अर्जावर सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथील जनमाहिती अधिकारी रोहिणी सकपाळ यांनी २८ जुलै २०२६ रोजी माहिती उपलब्ध करून दिली.
प्राप्त माहितीनुसार, महाराष्ट्राचे मंत्री वेतन व भत्ते अधिनियम, १९५६ नुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना:
मे २०२६ मध्ये ₹३,९७,७५०/-
जून २०२६ मध्ये ₹३,७७,५००/-
इतके मासिक वेतन व भत्ते अदा करण्यात आले.
अब्राहाम आढाव यांनी सांगितले की, शासकीय कारभारातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचे हे उत्तम उदाहरण आहे. जनतेच्या करातून लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय सेवकांना वेतन व भत्ते दिले जातात. त्यामुळे नागरिकांना ही माहिती मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे.
त्यांनी पुढे नमूद केले की, अनेक शासकीय अधिकारी व कर्मचारी स्वतःच्या वेतनाची माहिती मागितल्यास विविध कारणे देऊन ती नाकारण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतःच्या वेतनाची माहिती माहिती अधिकारातून उपलब्ध करून देत असतील, तर इतर सर्व शासकीय विभागांनीही माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ अन्वये वेतन, भत्ते व इतर आवश्यक माहिती आपल्या संकेतस्थळावर स्वयंस्फूर्तीने प्रकाशित करणे बंधनकारक आहे.
अब्राहाम आढाव यांनी सर्व शासकीय विभागांना पारदर्शक प्रशासनासाठी माहितीचे सक्रीय प्रकटीकरण (Proactive Disclosure) प्रभावीपणे राबविण्याचे आवाहन केले आहे.
