मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने Harish Arora v. Registrar of Cooperative Societies, 2025 SCC OnLine Bom 2833 या प्रकरणात दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात अर्धन्यायिक अधिकारांचा वापर करताना कायद्याची चौकट, नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे आणि कारणांसह आदेश देण्याची जबाबदारी पुन्हा अधोरेखित केली आहे.
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी दिलेल्या निर्णयात संबंधित प्रकरणातील आदेशात कायदेशीर त्रुटी आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन न झाल्याचे नमूद करत तो आदेश रद्द केला. तसेच संबंधित अधिकाऱ्याच्या भूमिकेबाबत योग्य स्तरावरील चौकशी करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायिक किंवा अर्धन्यायिक अधिकारांचा वापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून, उपलब्ध नोंदी आणि पुराव्यांच्या आधारे कारणयुक्त आदेश देणे अपेक्षित आहे. मनमानी, पूर्वग्रहदूषित किंवा कायद्याशी विसंगत निर्णय न्यायालयीन परीक्षणात टिकू शकत नाहीत.
या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या Union of India v. K.K. Dhawan (1993) 2 SCC 56 या निर्णयातील तत्त्वांचाही संदर्भ घेण्यात आला आहे. त्या निर्णयानुसार, अर्धन्यायिक अधिकारांचा वापर करणाऱ्या अधिकाऱ्याने गंभीर गैरवर्तन, अधिकारांचा दुरुपयोग किंवा कायद्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे आढळल्यास त्याच्याविरुद्ध विभागीय कारवाई होऊ शकते.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय अर्धन्यायिक अधिकारांचा वापर करणाऱ्या विविध अधिकाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय देण्याची आठवण करून देणारा आहे. तसेच नागरिकांना न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार प्रभावीपणे उपलब्ध असल्याचेही या निर्णयातून अधोरेखित झाले आहे.
दरम्यान, विविध कायदेविषयक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, तो न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कायद्याच्या राज्याच्या तत्त्वांना बळकटी देणारा असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
ही आवृत्ती प्रकाशित करण्यासाठी तुलनेने सुरक्षित आहे, कारण ती न्यायालयाच्या निर्णयावर आधारित पडताळता येणाऱ्या बाबींवर भर देते आणि पुराव्याशिवाय कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध आरोप करत नाही.
