महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निवडणुकी मधील ओबीसींच्या आरक्षणाच्या ३३ हजारांनी कमी केलेल्या जागा पुर्ववत करा! – प्रा. दिवाकर गमे

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निवडणुकी मधील ओबीसींच्या आरक्षणाच्या ३३ हजारांनी कमी केलेल्या जागा पुर्ववत करा!
ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते मा.छगन भुजबळांच्या मागणीला ओबीसींच्या सर्व संघटनांचा पाठिंबा !
“ उषा:काल होता होता,काळरात्र झाली ।
अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली ।।”

आता लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होवू घातलेल्या आहेत.यावर राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री,माजी मंत्री,ओबीसी चे राष्ट्रीय नेते , व राष्ट्रवादी पक्षाचे जेष्ठ नेते मा. ना श्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसींचे पूर्वीप्रमाणे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये असलेल २७ टक्के आरक्षण कायम रहाव अशी महाराष्ट्र राज्य व केंद्र सरकारकडे मागणी केलेली आहे.
मागील काही वर्षात सर्वोच्च न्यायालय सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणाच्या दिरंगाईमुळे , व राज्य शासनाने त्यात पुढाकार घेवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, राज्यातील सर्वेक्षण व्यवस्थित रित्या पूर्ण न केल्यामुळे , महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाच्या २७ टक्क्यांमधील मूळ ६५ हजार २५० असलेल्या जागा मधून ३३ हजार ८३४ जागा कमी झालेल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षणांमधून कमी झालेल्या जागा पुढील प्रमाणे आहेत
महानगरपालिका. ६७ जागा कमी
नगरपालिका. १९२. जागा कमी
नगरपंचायत. १८२. जागा कमी
जिल्हा परिषद. १४३ जागा कमी
पंचायत समिती ३४५ जागा कमी
ग्रामपंचायत. ३२,९६० जागा कमी
अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संघांमधील एकंदर ३३. हजार ८३४ जागा कमी झालेल्या आहेत.
तरी महाराष्ट्रातील या ओबीसींच्या कमी झालेल्या जागा , स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपर्यंत महाराष्ट्र शासन केंद्र शासन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात योग्य सर्वेक्षण अहवाल आणि आवश्यक असल्यास लोकसभेत आवश्यक कायदा करून ओबीसींच्या या कमी केलेल्या जागा पूर्ववत कराव्यात अशी मागणी ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते मा. ना. श्री छगन भुजबळ यांनी केलेली आहे .
या जागा कमी होण्यासाठी महाराष्ट्राचे माजी सचिव जयंतकुमार बांठिया यांचा ओबीसी द्वेष्टा आयोग जबाबदार आहे. राज्यात ओबीसींची संख्या ५४ टक्क्यांपेक्षीही जास्त असताना , आणि ती राज्यात सर्वत्र सारखी असताना सुध्दा अनेक गावात ओबीसीच नाही असा शोध या बांठिया यांनी लावला. प्रत्यक्षात त्या गावाचे सरपंच पद ओबीसी नी भूषविले आहे.
“ हे तेच जयंतकुमार बांठिया आहेत, ज्यांना २०१२ मधे ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करावी अशी शिफारस महाराष्ट्र शासनाला केली होती. त्या विरुद्ध त्या वेळी महात्मा फुले समता परिषद व राज्यातील ओबीसी संघटनांनी राज्यभर आंदोलन केले होते. व त्याची परिणिती नागपूरच्या विधानसभेत हाच ओबीसी विद्यार्थी विरोधी बांठिया आयोग रद्द करण्याची घोषणा ११ डिसेंबर २०१३ ला विधानसभेत करण्यात आली होती. “
अशा या ओबीसी विरोधी जयंतकुमार बांठिया यांचाच आयोग नेमून अशा प्रकारे ओबीसींची असलेली लोकसंख्या कमी दाखवून , ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के आरक्षण कमी करण्यात आलेले आहे. त्याचा प्रतिकार सर्व ओबीसी संघटनांनी करणे आवश्यक आहे.आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण हे नियोजनबद्ध रीतीने कमी केले जात आहे, संपवत आहे,उद्या हे अशा प्रकारचे ओबीसी विरोधी आयोग ओबीसी विद्यार्थ्यांचे शिक्षणात व नोकरीमधीलही आरक्षण, याच कमी केलेल्या आरक्षणाचा आधार घेवून कमी करण्यास मागे पुढे पाहणार नाही.याची जाणीव ओबीसींनी ठेवणे आवश्यक आहे.
“ या देशातील ओबीसी वंचित आणि सामान्यांचे राष्ट्रीय नेते जन नायक मा.ना. श्री छगनराव भुजबळ यांनी १९९० साली केवळ ओबीसींसाठी सत्तेच्या सिंहासनाला ठोकरून ओबीसी चा लढा उभारला. जालन्याला ६ जून १९९३ ला लाखो ओबीसींच्या जाहीर सभेत ओबीसी आरक्षणाचा मंडल आयोग लागू करण्याची मागणी केली. व ती मान्यही करवून घेतली. मा.छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नामुळेच महाराष्ट्रात ओबीसीना देशात सर्वप्रथम स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १९९४ पासून २७ टक्के तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षणात व नोकऱ्यांमध्ये सुद्धा २७ टक्के आरक्षण मिळाले.हा राज्यातील ओबीसींचा दैदीप्यमान इतिहास आहे. तसेच मा.छगन भुजबळ यांच्याच अथक प्रयत्नामुळेच ओबीसी विद्यार्थी मुलामुलींना २००३ पासून एस सी एसटी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शासकीय शिष्यवृत्ती सुरू झाली, ही ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील मोठी शैक्षणिक क्रांती आहे. तर मा. छगनराव भुजबळ यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात २७ डिसेंबर २०२२ ला,राज्य शासन मुख्यमंत्री मंत्री यांना, विरोधी बाकावरून उद्देशून,ओबीसी विद्यार्थ्यांवरील अन्यायाला वाचा फोडली, ओबीसी च्या न्यायासाठी भर सभागृहात घनघाती प्रहार करून विधानसभेचे सभागृह दणाणून टाकले. ओबीसी विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहे व ज्ञानज्योती आधार योजनेची मागणी केली.ती तत्काळ शासनाने मान्य केली.त्यामुळेच आज ओबीसी च्या मुलामुलींसाठी शासकीय वसतिगृहे सुरू होवून ओबीसी च्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळत आहे. ज्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही अशा ओबीसी मुलामुलींना शिक्षणासाठी भोजन व निर्वाह भत्ता म्हणून त्यांना वर्षाकाठी ६० हजार रुपये देणाऱ्या,ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेमधून हा निधी मिळत आहे. हे श्रेय निसंशय मा. ना. छगन भुजबळ यांचेच आहे. हे आपण आणि ओबीसींनी विसरता कामा नये.”
एवढे होवूनही अजूनही ओबीसींच्या अडचणींची मालिका संपलेली नाही. मा. छगन भुजबळ साहेबांनी १९९० साली ओबीसी चा लढा सुरू करून ओबीसींसाठी एवढे मिळवून दिले, पण आम्हीच गाफील राहिल्यामुळे,ओबीसी म्हणून एक न राहता , मा. भुजबळ साहेबांच्या पाठीशी एकदिलाने उभे राहण्यास कुठे तरी कमी पडल्यामुळे, मा. भुजबळ साहेबांनी अथक परिश्रमाने मिळविलेले आरक्षण वाचविण्यासाठी ,पुन्हा एकदा आज ३५ वर्षानंतर पुन्हा लढा उभारावा लागत आहे. आपण याचा विचार करावा.
मा. श्री छगनराव भुजबळ साहेबांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आरक्षण पूर्ववत २७ टक्के करावे, व यासाठीची लोकसंख्येची अट रद्द करावी,या मागणीला राज्यातील महात्मा फुले समता परिषद, सर्व ओबीसी संघटना ह्या मा. ना. श्री छगनराव भुजबळ साहेब यांच्या मागणीला पाठिंबा देवून शासनाकडे या जागा निवडणुकी पूर्वी पुर्ववत करण्याची मागणी करीत आहे .राज्य शासन व केंद्र सरकार यांनी मा.श्री छगन भुजबळ यांनी केलेल्या मागणीची गंभीरपणे नोंद करून ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण पूर्ववत करावे अशी विनंती आहे .

प्रा. दिवाकर गमे
प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
राज्य उपाध्यक्ष महात्मा फुले समता परिषद