पुणे, दिनांक 23 एप्रिल – महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 लागू होऊन यंदा 10 वर्षे पूर्ण होत असल्याने राज्य शासनाने दिनांक 28 एप्रिल 2025 रोजी ‘सेवा हक्क दिन’ साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेच्या प्रशिक्षण प्रबोधिनीमार्फत अधिकारी आणि अपील अधिकाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र, या उपक्रमात नागरिकांचा कुठेही सहभाग ठेवण्यात आलेला नाही, यावरून नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
ज्ञानमाता माहिती अधिकार प्रशिक्षण केंद्राचे संस्थापक अध्यक्ष अब्राहाम आढाव यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेत पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांना पत्र पाठवून ‘नागरिकांशिवाय सेवा हक्क दिन साजरा करू नये’ अशी ठाम मागणी केली आहे.
“या कायद्याचा केंद्रबिंदूच नागरिक आहेत. त्यांना त्यांच्या सेवा हक्कांची जाणीव करून देणे, कायद्याचे महत्त्व समजावून सांगणे आणि प्रशासनाशी त्यांचा संबंध अधिक पारदर्शक करणे, हेच या दिवसाचे खरे उद्दिष्ट आहे. अशा वेळी नागरिकांनाच बाजूला ठेवणे म्हणजे कायद्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासण्यासारखे आहे,” असे आढाव यांनी स्पष्ट केले. राज्य शासनाने ‘सेवा हक्क दिन’ साजरा करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी पुणे महानगरपालिकेच्या आयोजनातील नागरिकांची अनुपस्थिती गंभीर मुद्दा ठरत आहे.
“शासन आणि प्रशासनाच्या प्रत्येक उपक्रमात नागरिकांचा सहभाग गरजेचा आहे. नागरिकांशिवाय कोणताही शासकीय उपक्रम पूर्ण होऊ शकत नाही,” असे सांगून आढाव यांनी प्रशासनाने यावर गांभीर्याने विचार करून तत्काळ सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
