जळगाव : जळगाव महानगरपालिकेचे आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांची नुकतीच झालेली बदली शहरातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. बदलीचे अधिकृत कारण शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेले नसले तरी, महापालिकेच्या प्रशासक कार्यकाळात घेण्यात आलेल्या काही वादग्रस्त निर्णयांची चर्चा पुन्हा रंगू लागली आहे. त्यामध्ये पूर्वाश्रमीच्या ख्वाजामिया झोपडपट्टी असलेल्या जागेच्या संदर्भातील अंगीरा बिल्डकॉन प्रकरण अग्रस्थानी असल्याचे बोलले जात आहे.
सदर जागेवरील झोपडपट्टीचे स्थलांतर सुमारे २५वर्षांपूर्वी करण्यात आले होते. त्यानंतर या जागेच्या विकासासंदर्भातील विविध प्रस्ताव, करार, दावे आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होत्या. याच जागेसंदर्भातील BOLT (Build-Operate-Lease-Transfer) पद्धतीचे कंत्राट सन २०१२ मध्ये रद्द झाल्यानंतरही पुढील काळात हे प्रकरण विविध स्तरांवर सुरू राहिले.
महापालिकेने अंगीरा बिल्डकॉनकडे सुमारे ४० कोटी रुपयांची आर्थिक मागणी केली होती. या दाव्याबाबतचे प्रकरण लवादाकडे प्रलंबित असतानाच महापालिकेने आपले आर्थिक हित जपण्याऐवजी आर्थिक दावा सोडून दिला आणि जमीनीचे बाजारमूल्य काढतांना घोळ करून विकासकाला जागा देण्याची भूमिका स्वीकारल्याची चर्चा त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर झाली होती. या भूमिकेमुळे महापालिकेच्या संभाव्य आर्थिक हिताचे नुकसान झाल्याचा आरोप विविध स्तरांतून करण्यात आला होता.
दरम्यान, नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा कार्यभार सुरू होण्याच्या अवघ्या एक दिवस आधी या प्रकरणातील फाईल मंजुरीसाठी पुढे आणण्यात आल्याची बाबही त्यावेळी चर्चेत आली होती. स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, संबंधित प्रस्ताव अत्यंत कमी वेळात मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. फाईलची प्रक्रिया काही तासांत पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेतील घाई आणि त्यामागील कारणांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
विशेष म्हणजे, याच काळात महापालिकेतील इतर अनेक विकासकामांच्या फाईली महिनोन्महिने प्रलंबित राहिल्याच्या तक्रारी होत असताना, या प्रकरणातील हालचाली मात्र वेगाने झाल्याचे वृत्त समोर आले होते. त्यामुळे प्रशासकीय प्राधान्यक्रमांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
आयुक्तांच्या बदलीनंतर आता पुन्हा एकदा या संपूर्ण प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. ख्वाजामिया झोपडपट्टीच्या पूर्वाश्रमीच्या जागेचा विकास, BOLT कंत्राटाची पार्श्वभूमी, अंगीरा बिल्डकॉनशी संबंधित आर्थिक वाद, लवादातील प्रकरण आणि मंजुरी प्रक्रियेतील कथित घाई या सर्व बाबींची सखोल चौकशी होण्याची मागणी काही जाणकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
नवीन प्रशासन या विषयावर कोणती भूमिका घेते, तसेच महापालिकेच्या आर्थिक हिताशी संबंधित प्रलंबित मुद्द्यांवर पुढे काय निर्णय घेतले जातात, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
(टीप : आयुक्तांच्या बदलीचे अधिकृत कारण शासनाने जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे बदलीचा आणि वरील प्रकरणांचा थेट संबंध असल्याचा दावा करण्यात आलेला नसून, महापालिका वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर हा वृत्तांत तयार करण्यात आला आहे.)
