फेटल अपघात रोखण्यासाठी जळगाव पोलिसांचा ॲक्शन प्लॅन

जळगाव – जिल्ह्यातील वाढत्या फेटल अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासन अलर्ट मोडवर आले असून आज सकाळी जिल्हा पोलिस प्रशासनाकडून महत्त्वपूर्ण व्हीसी (व्हिडीओ कॉन्फरन्स) बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस दोन्ही अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, सर्व उपविभागीय पोलिस अधिकारी (SDPO), सर्व पोलिस स्टेशन प्रभारी अधिकारी, वाहतूक शाखेचे अधिकारी तसेच हायवे स्टेट पॅट्रोल (HSP) चे अधिकारी व अंमलदार उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील वाढत्या अपघातांचे प्रमाण, त्यामागील कारणे, फेटल अपघातांचे विश्लेषण आणि त्यावर तातडीच्या उपाययोजनांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी अपघात रोखण्यासाठी विविध स्तरांवर समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

बैठकीत खालील महत्त्वाचे निर्णय व टार्गेट निश्चित करण्यात आले :

MIDC परिसरातील ट्रक चालकांचे विशेष मार्गदर्शन वर्कशॉप आयोजित करणे.

ग्रामीण भागातील ट्रॅक्टर चालकांसाठी जनजागृती व प्रशिक्षण शिबिरे घेणे.

महामार्गावरील ढाबे व हॉटेल चालकांना अपघातानंतर तातडीचा प्रतिसाद, CPR व प्राथमिक उपचारांचे प्रशिक्षण देणे.

NHAI व PWD कडे पाठविण्यात आलेल्या स्ट्रक्चरल बदलांच्या प्रस्तावांचा नियमित फॉलोअप घेणे.

लग्नसराईच्या काळात प्रवाशांनी ओसंडून भरलेल्या टेम्पो वाहनांवर विशेष कारवाई करणे.

प्रत्येक पोलिस स्टेशनच्या वाहनात अपघातासंदर्भातील फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध ठेवणे.

महामार्गावर रस्त्याच्या कडेला उभ्या राहणाऱ्या ट्रक वाहनांवर कठोर कारवाई करणे.

दारू पिऊन वाहन चालविणाऱ्यांविरोधात विशेष मोहीम राबविणे.

अवैध प्रवासी वाहतुकीवर कठोर कारवाई करणे.

जिल्ह्यातील सुमारे ७५ टक्के अपघातग्रस्तांना नॉन-अॅम्बुलन्स वाहनांतून हलविले जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने घटनास्थळी तातडीने अॅम्बुलन्स उपलब्ध होण्यासाठी यंत्रणा उभारणे.

ज्या ठिकाणी रस्ते किंवा इतर विकासकामे सुरू आहेत त्या भागातील डंपर चालकांना सुरक्षिततेच्या सूचना देणे.

नागरिकांमध्ये वाहतूक नियमांविषयी व्यापक जनजागृती मोहीम राबविणे.

प्रत्येक पोलिस स्टेशनने आपल्या हद्दीतील फेटल अपघातांचे स्पॉट, वेळा, संबंधित वाहने व कारणांचा अभ्यास करून त्यानुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व कायदेशीर कारवाई करणे.

जिल्ह्यातील वाढते फेटल अपघात रोखण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने आता केवळ दंडात्मक कारवाई न करता जनजागृती, प्रशिक्षण, आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था आणि संरचनात्मक सुधारणा यांवर भर देण्याचा निर्णय घेतल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले.