जळगाव : महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना” अंतर्गत पात्र महिलांना दरवर्षी तीन मोफत एलपीजी गॅस सिलेंडर उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय गेल्या वर्षी घेण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ समाजातील लाखो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू महिलांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावा, यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून जळगाव जिल्ह्यातील लाखो पात्र महिलांना लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारीची जिल्हाधिकारी यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा पत्रकार मयुरेश निंभोरे यांनी जळगाव जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीच्या शेकडो पात्र महिलांना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ मिळत नसल्याबाबत जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर केले होते. या निवेदनाची तत्काळ दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पुरवठा शाखेने भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तेल कंपन्यांच्या संबंधित प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे अहवाल मागवून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने शासन निर्णय क्र. घरगॅस-2024/प्र.क्र.58/नापु-27 दिनांक 30 जुलै 2024 रोजी “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना” लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तसेच मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र महिलांना दरवर्षी तीन मोफत गॅस सिलेंडर रिफिल देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार या लाभाचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात डीबीटी (DBT) पद्धतीने जमा करण्यात येते.
मात्र, जळगाव जिल्ह्यातील अनेक पात्र महिलांना विशेषतः अनुसूचित जाती प्रवर्गातील लाभार्थींना सप्टेंबर 2025 पासून योजनेचा लाभ मिळालेला नसल्याची बाब निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे. अनेक महिलांकडे उज्ज्वला गॅस कनेक्शन, आधार संलग्न बँक खाते आणि आवश्यक पात्रता पूर्ण असूनही त्यांना अनुदान मिळत नसल्याने शासनाच्या उद्देशाला बाधा निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, पुरवठा विभाग, महिला व बालविकास विभाग, तेल कंपन्या आणि गॅस वितरक यांच्यात आवश्यक समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे काही पात्र महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळली जात असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच अनेक लाभार्थ्यांच्या खात्यात डीबीटी अनुदान जमा झाले नसल्याच्या तक्रारीही प्रशासनासमोर मांडण्यात आल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जळगाव यांनी संबंधित तेल कंपन्यांना पाठविलेल्या पत्रात अर्जदाराने उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून नियमानुसार कार्यवाही करावी, केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल अर्जदारास कळवावा तसेच त्याची प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात प्रत्यक्ष पडताळणी आणि दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मयुरेश निंभोरे यांनी प्रशासनाकडे केलेल्या मागण्यांमध्ये जिल्ह्यातील सर्व पात्र महिलांची तालुकानिहाय पुनर्पडताळणी करणे, सप्टेंबर 2025 पासून लाभ न मिळालेल्या महिलांची स्वतंत्र यादी जाहीर करणे, प्रलंबित डीबीटी अनुदान तात्काळ जमा करणे, पुरवठा विभाग व तेल कंपन्यांच्या संयुक्त बैठका आयोजित करणे, गॅस एजन्सींमधील तांत्रिक अडचणी दूर करणे, निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे तसेच जिल्हास्तरावर विशेष हेल्पलाईन आणि तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करण्याचा समावेश आहे.
महिलांचे आरोग्य संरक्षण, स्वच्छ इंधनाचा वापर, आर्थिक बचत आणि सामाजिक सक्षमीकरण या दृष्टीने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ वेळेत मिळावा यासाठी प्रशासनाने घेतलेली तातडीची दखल ही स्वागतार्ह बाब मानली जात आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संबंधित तेल कंपन्यांकडून अहवाल मागविल्यामुळे वंचित लाडक्या बहिणींना अर्थात लाभार्थ्यांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली असून, प्रलंबित अनुदान वितरण तसेच योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील काळात ठोस उपाययोजना केल्या जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र महिलेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासन, तेल कंपन्या आणि संबंधित विभाग यांच्यात अधिक समन्वय निर्माण होऊन जळगाव जिल्ह्यातील वंचित महिलांना लवकरच दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
