जळगाव : जन्म-मृत्यू दाखला मिळविण्यासाठी महानगरपालिकेचा मालमत्ता कर भरल्याची पावती सादर करणे अनिवार्य करणारी जाचक अट तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी जळगाव शहर महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक पृथ्वीराज सोनवणे यांनी आयुक्त व महापौरांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. नागरिकांच्या मूलभूत नागरी कागदपत्रांना कर वसुलीशी जोडणे अन्यायकारक असून, ही अट मागे न घेतल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
जन्म दाखला हा नागरिकाच्या जन्माची अधिकृत नोंद करणारा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. त्यामुळे जन्म दाखला मिळविण्यासाठी पालकांनी मालमत्ता कर भरला आहे की नाही, याचा संबंध जोडणे योग्य नाही. एखादे कुटुंब भाड्याच्या घरात राहत असेल, मालमत्ता दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर असेल किंवा करासंदर्भात वाद असेल, तर त्या कुटुंबातील नवजात बालकाला जन्म दाखला मिळण्यात अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असे सोनवणे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
जन्म दाखला उपलब्ध न झाल्यास पुढील काळात शाळा-महाविद्यालयातील प्रवेश, पासपोर्ट, शासकीय योजना तसेच विविध प्रशासकीय कामांमध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे मृत्यू दाखलाही कुटुंबीयांसाठी विविध कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रियांसाठी आवश्यक असतो. त्यामुळे कर थकबाकी वसुलीसाठी जन्म-मृत्यू दाखल्यासारख्या आवश्यक नागरी कागदपत्रांचा वापर करू नये, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
कर थकबाकी असल्यास महानगरपालिकेकडे कायदेशीर व प्रशासकीय पद्धतीने वसुली करण्याचे स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध आहेत. मात्र नागरिकांना मूलभूत कागदपत्रांपासून वंचित ठेवणे हा कर वसुलीचा योग्य मार्ग नाही, असा आक्षेप सोनवणे यांनी घेतला आहे.
मूलभूत सुविधांबाबतही सवाल
निवेदनातून त्यांनी महानगरपालिकेच्या मूलभूत नागरी सुविधांवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अनेक भागांतील तुंबलेल्या गटारी, अपुरी साफसफाई, खराब रस्ते व खड्डे, अपुरी पथदिव्यांची व्यवस्था, अतिक्रमणे आणि अनधिकृत पार्किंग या समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
शहरातील विविध भागांतील मोकळ्या जागांचा सार्वजनिक उपयोग करून तेथे जॉगिंग ट्रॅक, उद्याने, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळ्याच्या सुविधा तसेच मुलांसाठी खेळाची मैदाने विकसित करण्याबाबत महानगरपालिकेने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. प्रत्येक परिसरात वाचनालय-ग्रंथालय, प्रत्येक प्रभागात व्यायामशाळा तसेच नागरिकांच्या विविध महानगरपालिका विषयक समस्या सोडविण्यासाठी परिसरनिहाय नागरिक सुविधा केंद्रे उपलब्ध करून देण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
महानगरपालिकेच्या संकुलांमध्ये दुकानांसाठी जागा उपलब्ध करून देताना पुरेशी पार्किंग व्यवस्था का करण्यात आली नाही, तसेच खासगी कॉम्प्लेक्समध्ये पार्किंगची सुविधा नसल्याबाबत नागरिकांच्या तक्रारींवर प्रभावी कारवाई का होत नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
मेहरूण तलावाच्या प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर
जळगाव शहरातील महत्त्वाचा जलस्रोत असलेल्या मेहरूण तलावात विविध ठिकाणांहून गटारीचे पाणी सोडले जात असल्याच्या तक्रारी अनेक वर्षांपासून होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर तलावात सांडपाणी जाणे पूर्णपणे बंद झाले आहे की नाही, याबाबत महानगरपालिकेने स्पष्ट माहिती द्यावी आणि समस्या कायम असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी सोनवणे यांनी केली आहे.
“आधी नागरिकांना मूलभूत सुविधा द्या, मग कराची भाषा करा. जन्म-मृत्यू दाखला हा कर वसुलीचे साधन नाही,” अशी भूमिका त्यांनी निवेदनातून मांडली आहे.
जन्म-मृत्यू दाखला देण्यासाठी मालमत्ता कर भरल्याची पावती सादर करण्याची अट तात्काळ रद्द करून नागरिकांना नियमानुसार अनावश्यक करसंबंधित अटींशिवाय दाखले उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच गटारी, स्वच्छता, रस्ते, पथदिवे, अतिक्रमण, पार्किंग, उद्याने, खेळाची मैदाने, वाचनालये, व्यायामशाळा, नागरिक सुविधा केंद्रे आणि मेहरूण तलावाचे प्रदूषण यांसारख्या प्रश्नांवर कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी ठाम मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
मागणीची दखल न घेतल्यास नागरिकांच्या वतीने लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला असून, त्याची संपूर्ण जबाबदारी महानगरपालिका प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
