जळगाव – फडणवीस सरकारने राज्यातील पंचायत राज व्यवस्थाच उद्ध्वस्त करण्याचे व त्याऐवजी स्वतःचे संघवादी कार्यकर्ते नेमण्याचे षडयंत्र रचले आहे. नुकताच राज्यात 1 लाख 94 हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्याचा जो सुधारित निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे व त्यांना जे अधिकार दिले आहेत त्यातून हे उघड झाले आहे. भाजपा ला या देशाची राज्यघटना संपवायची आहे हे आता पुन्हा सिद्ध झाले आहे.
आपल्या देशात लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण करून लोकांच्या हातात सत्ता देण्यासाठी व त्यांचा राज्याच्या विकासाच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभाग निश्चित करण्यासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. राजीव गांधी यांनी 73 वी घटना दुरुस्ती करून या पंचायत राज व्यवस्थेला अधिक मजबूत केले आहे.
अगोदरच राज्यात बहुतांश ग्राम पंचायती, पंचायत समित्या, नगर पालिका, जिल्हा परिषद यांच्या मुदत संपूनही त्यांच्या निवडणुका घेण्याचे टाळून त्यावर प्रशासक नियुक्त केले आहेत ज्या मार्फत राज्य सरकार ने सर्व निर्णय आपल्या हातात केंद्रित केलें आहेत त्यात हा नव्याने घेतलेला निर्णय म्हणजे या पुढेही सरकारला पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा शासनाचा विचार दिसत नाही. सरकार आता प्रत्येक 500 मतदारांमागे प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर पालिका, पंचायात समित्या, जिल्हा परिषदा यांच्यात विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करून त्यांना पंचायत राज व्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्याबाबत जे वाढीव अधिकार दिले आहेत ते म्हणजे लोकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर तसेच आदिवासी ,अनुसूचित जाती, व ओबीसी यांच्या राखीव जागांवर हा हल्ला आहे.
राज्यात हुकूमशाही आणण्याची ही प्रक्रिया असून या विरोधात तीव्र लढा उभारण्याची गरज असून आम्ही या निर्णयाचा विरोध करीत आहोत. शासनाने तात्काळ हा निर्णय रद्द करावा. सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेली राखीव जागांसंदर्भातली केस तात्काळ निकाली निघावी म्हणून पाठपुरावा करून मुदत संपलेल्या सर्व पंचायत संस्थांच्या निवडणुका घेवून तेथे लोकांचे प्रतीनिधी नियुक्त करावेत.
“ना लोकसभा ना विधानसभा…
सर्वात श्रेष्ठ ग्रामसभा !!”
ग्रामसभा व पंचायत राज हा भारतीय लोकशाहीचा प्राण आहे राज्यशासनाने लोकांच्या अधिकारांवर गदा आणू नये. अन्यथा महाराष्ट्र काँग्रेस या विरोधात तीव्र आंदोलन उभे करेल. असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या कमिटीच्या प्रदेश उपाध्यक्षा प्रतिभाताई शिंदे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळवले आहे.
