जळगाव: माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ देशात १५ जून २००५ रोजी लागू झाला, यामुळे नागरिकांना प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याची आणि शासनाच्या तिजोरीतील पैशाचा हिशोब मागण्याची संधी मिळाली. मात्र, या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यरत असलेल्या माहिती आयोगाकडून अपेक्षित न्याय मिळत नसल्याची तीव्र भावना अनेक अर्जदारांत आहे.
प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते अब्राहम आढाव यांनी सांगितले की, माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे, परंतु अनेकदा अर्जदारांना माहिती मिळत नाही. प्रथम अपील आणि द्वितीय अपील प्रक्रियेत देखील अर्जदारांची फरफट होत आहे. राज्य आणि केंद्रीय माहिती आयोगांनी निर्भीड आणि सक्षम पद्धतीने निर्णय देण्याची गरज आहे, अन्यथा माहितीचा अधिकार कायदा निष्प्रभ ठरेल.
आढाव यांनी स्पष्ट केले की, राज्य आणि केंद्रीय माहिती आयोगांसाठी नियुक्त्या सार्वजनिक जीवनातील तज्ज्ञ आणि कायदा, समाजसेवा, पत्रकारिता, प्रशासन यामधील सखोल ज्ञान असलेल्या व्यक्तींमधून व्हाव्यात. मात्र प्रत्यक्षात शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना या पदांवर बसविले जाते, ज्यामुळे नागरिकांच्या न्यायहक्कांची पायमल्ली होत आहे.
“अनेकदा आयोग अर्जदारांच्या विरोधात निर्णय देतो, ज्यामुळे नागरिकांची माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया खंडित होते,” असे आढाव म्हणाले. त्यांनी निर्भीड आणि निष्पक्ष माहिती आयोगाच्या स्थापनेची मागणी केली, जो प्रशासनाच्या दबावाला बळी न पडता नागरिकांच्या बाजूने ठामपणे उभा राहील.
“जोपर्यंत माहिती आयोग सक्षम आणि निर्भीडपणे निर्णय देत नाही, तोपर्यंत अर्जदारांना खरा न्याय मिळणार नाही,” अशी खंत आढाव यांनी व्यक्त केली.
