पुणे, दि. १७ जुलै – सामाजिक कार्यकर्ते, RTI प्रशिक्षक तथा ज्ञानमाता माहिती अधिकार प्रशिक्षण केंद्र, पुणे चे संस्थापक अध्यक्ष अब्राहाम आढाव यांनी महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक श्री. सदानंद दाते सर यांना राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन परिपत्रकाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत पोलीस ठाण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर माहिती अधिकार अर्ज दाखल होत असून त्यामुळे सार्वजनिक माहिती अधिकारी आणि पोलीस यंत्रणेवर अतिरिक्त प्रशासकीय ताण निर्माण होत आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी शासनाने दर सोमवारी दुपारी ३.०० ते ५.०० या वेळेत नागरिकांसाठी अभिलेख अवलोकनासाठी खुले ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, बहुतांश पोलीस ठाण्यांमध्ये या शासन परिपत्रकाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे.
अब्राहाम आढाव यांनी नमूद केले की, माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम ४(१)(ख), ४(१)(ब) आणि ४(२) नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांनी माहिती स्वयंप्रेरणेने उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे नागरिकांना माहिती अधिकार अर्ज करण्याची गरज कमी होईल आणि प्रशासनात पारदर्शकता वाढेल.
निवेदनाद्वारे पोलिस महासंचालकांना खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
- राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये दर सोमवारी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत अभिलेख अवलोकनासाठी खुले ठेवण्याचे आदेश द्यावेत.
- प्रत्येक पोलीस ठाण्यात अभिलेख अवलोकनासाठी जबाबदार अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी.
- कार्यालयाच्या दर्शनी भागात शासन परिपत्रकाची माहिती देणारे सूचना फलक लावावेत.
- सर्व पोलीस अधिकारी व सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांना माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ बाबत नियमित प्रशिक्षण द्यावे.
- शासन परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्याचे पालन सुनिश्चित करावे.
याबाबत बोलताना अब्राहाम आढाव म्हणाले, “माहिती अधिकार अर्ज कमी करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे शासनानेच नागरिकांसाठी अभिलेख खुले करणे. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि खर्च वाचेल, पोलीस प्रशासनावरील ताण कमी होईल आणि पारदर्शक, उत्तरदायी प्रशासनाची संकल्पना अधिक बळकट होईल.”
