पाचोरा – पाचोरा तहसील कार्यालयातील अभिलेख कक्षातून जमिनीच्या वाटणीसंदर्भातील महत्त्वाची संचिका व आदेश गहाळ झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी संबंधित जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी तारखेडा खुर्द येथील रहिवासी पंकज राजेंद्र पाटील यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी पाचोरा येथील उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडे (SDPO) लेखी तक्रार सादर केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पाटील यांच्या वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या गट क्रमांक १७२ व २४ मधील वाटणी नोंद क्रमांक ९०९ ही अत्यंत महत्त्वाची नोंद आहे. या वाटणीसंदर्भातील मूळ संचिका आणि तत्कालीन तहसीलदारांनी दिलेला आदेश मिळवण्यासाठी त्यांनी महसूल विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. तसेच माहिती अधिकारांतर्गत अर्जही दाखल केला होता. मात्र, जन माहिती अधिकारी तथा मंडळ अधिकारी आणि अभिलेख कक्ष अधिकाऱ्यांनी “सदर वाटणी नोंद क्र. ९०९ ची संचिका व आदेश कार्यालयात उपलब्ध नाही” असे लेखी उत्तर दिले आहे.
दरम्यान, तक्रारदाराने मुंबई उच्च न्यायालयातील ‘विवेक कुलकर्णी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन’ या खटल्याचा संदर्भ देत, सरकारी दस्तऐवज “सापडत नाही” असे सांगणे हे केवळ निष्काळजीपणाचे नसून फौजदारी गुन्ह्याच्या स्वरूपात येते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे नमूद केले आहे. अशा प्रकरणांत तात्काळ FIR दाखल करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
“शासकीय दस्तऐवज सुरक्षित ठेवणे ही संबंधित विभागाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. कायमस्वरूपी जतन करावयाचे दस्तऐवज गहाळ होणे हा गंभीर व संशयास्पद प्रकार आहे. यापूर्वी तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांच्याकडे तक्रार करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळे आता पोलिसांत धाव घेतली आहे,” असे पंकज पाटील यांनी सांगितले.
या घटनेमुळे पाचोरा महसूल विभागात खळबळ उडाली असून, पोलीस प्रशासन यावर कोणती भूमिका घेते आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल होतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
