जळगावप्रशासकीय

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा २१ एप्रिलपासून बेमुदत संप; १२ हजार कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

जळगाव, दि. २१ एप्रिल २०२६ — राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती शाखा जळगाव, राज्य शासकीय निमशासकीय व जिल्हापरिषद वाहन चालक वर्ग-३ कर्मचारी संघटना शाखा जळगाव तसेच महाराष्ट्र राज्य गट-ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली आजपासून (दि. २१ एप्रिल २०२६) बेमुदत संपाला सुरुवात करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या एकूण २० प्रलंबित मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला असून जिल्ह्यातील विविध खात्यांतील संघटनांचा यात मोठा सहभाग दिसून आला.

महसूल, कोषागार, सहकार, आयटीआय, तंत्रनिकेतन, नियोजन विभाग, मुद्रांक विभाग तसेच कृषी खात्यासह इतर विभागांतील कर्मचारी संघटनांनी या संपात सहभाग नोंदविला. संप १०० टक्के यशस्वी राबविण्यात आल्याचा दावा संघटनांकडून करण्यात आला असून जिल्ह्यातील सुमारे १२ हजार कर्मचारी यात सहभागी झाले आहेत.

या संपाचे नेतृत्व जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मगन पाटील, सरचिटणीस योगेश नन्नवरे, कार्याध्यक्ष वासुदेव जगताप, कोषाध्यक्ष घनश्याम चौधरी, उपाध्यक्ष व राज्यसंघटक अमर परदेशी, उपाध्यक्ष दिपक चौधरी व हर्षल दांडेकर यांनी केले.

तसेच वाहन चालक वर्ग-३ कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सलीम दादा पटेल, अध्यक्ष भरत चौधरी, सचिव संदीप पाटील यांच्यासह बळवंत कंखरे, राजेंद्र पाटील, प्रमोद महाजन, गजानन पाटील, ज्ञानेश्वर माळी, चंद्रकांत बिरारी, सुधाकर पाटील, विजय पाटील, जय सुंदर, रोहित पाटील, संजय तळवी, शाहरुख खान, शरद बारी, विशाल शुक्ला, सुनील कोळी, निशिकांत पाटील, जितेंद्र गुरव आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

कोषागार कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष राकेश जाधव, सचिव योगेश कोकरे तसेच गट-ड कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष देविदास अडकमोल व सचिव नूर शेख लाल यांच्यासह विविध विभागांतील पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

महिला पदाधिकाऱ्यांमध्ये कविता पाटील, अनिता सोमवंशी, शुभांगी बिऱ्हाडे, स्मिता महाजन, वृंदा पाटील, वर्षा तायडे, जिज्ञा भारंबे, मनीषा पारधी, सुप्रिया म्हस्के व माधवी परमसागर यांची उपस्थिती लक्षणीय होती.

दरम्यान, सहकार विभागातून विक्रांत मस्के (जिल्हाध्यक्ष), भालचंद्र देशपांडे (उपाध्यक्ष), धीरज पाटील (सरचिटणीस), अजित पाटील (सचिव) यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांनीही सक्रिय सहभाग नोंदविला.

हा बेमुदत संप राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्याशिवाय मागे घेतला जाणार नाही, असा इशारा संघटनांकडून देण्यात आला आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button