जळगाव : शासन नियमांचे उल्लंघन करून दैनंदिनी सादर न करता प्रवास भत्ता घेतलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांकडून संबंधित रक्कम वसूल करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन चे पदाधिकारी तथा सामाजिक कार्यकर्ते भगवान चौधरी यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर ही कारवाई सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाच्या शासन परिपत्रकानुसार प्रत्येक ग्रामसेवकाने मासिक दैनंदिनी दरमहा १० तारखेपूर्वी पंचायत समितीकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. संबंधित दैनंदिनी मंजूर झाल्यानंतरच वेतनासह प्रवास भत्ता अदा करण्याची तरतूद शासनाने केली आहे. दि. १२ मे २०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकातही याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र, दि. १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत जळगाव जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील तब्बल २९६ ग्रामसेवकांनी दैनंदिनी पंचायत समितीकडे जमा केली नसल्याची माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली. दैनंदिनी सादर न करताही संबंधित ग्रामसेवकांना वेतनासह प्रवास भत्ता अदा करण्यात आल्याचा आरोप करत भगवान चौधरी यांनी दि. २७ मार्च २०२५ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगाव यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती.
या प्रकरणाचा जवळपास वर्षभर सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) भा. शि. आकलाडे यांनी जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना संबंधित ग्रामसेवकांकडून बेकायदेशीररीत्या घेतलेला प्रवास भत्ता वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल तातडीने जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, या आदेशामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत प्रशासनात खळबळ उडाली असून, शासन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधितांवर पुढे कोणती कारवाई होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
