तक्रारीनुसार, ११ डिसेंबर २०२५ रोजी लवादाचा निकाल लागल्यानंतर अवघ्या दुसऱ्याच दिवशी, १२ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता शहर अभियंता योगेश बोरोले यांनी कंत्राटदाराच्या हिताची टिपणी नोंदवली. त्याच दिवशी संबंधित डॉकेट तयार करण्यात आले, प्रशासकीय ठराव मंजूर करण्यात आला तसेच नगररचना विभागात बांधकाम परवानगीसाठी नकाशा प्रस्तावही सादर करण्यात आला. एवढ्या कमी वेळात संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने या निर्णय प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
याचवेळी, कंत्राटदाराच्या हिताचे निर्णय एका दिवसात पूर्ण करणारे शहर अभियंता योगेश बोरोले यांनी, याच प्रकरणासंदर्भात काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मागविण्यात आलेली माहिती मात्र विहित मुदतीत उपलब्ध करून दिली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. माहिती देण्यास झालेल्या विलंबामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, तक्रारदार गजानन मालपुरे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करावी, दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी तसेच महानगरपालिकेचे झालेले कथित ४० कोटी रुपयांचे नुकसान संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावे, अशी मागणी नगरविकास मंत्र्यांकडे केली आहे.
