जळगाव, (दि. १५ जुलै २०२६) – सेवानिवृत्त कर्मचारी हे जिल्हा परिषदेच्या परिवाराचा अविभाज्य भाग असून त्यांच्या समस्या संवेदनशीलतेने व प्राधान्याने सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन कटिबद्ध आहे. तसेच सर्व विभागांनी सेवानिवृत्ती वेतनधारकांप्रती सहकार्याची व सहानुभूतीची भूमिका ठेवावी, असे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांनी दिले.
जिल्हा परिषद मुख्यालयातील छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात बुधवारी (दि. १५) आयोजित पेन्शन अदालत (तक्रार निवारण सभा) प्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज चौधर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद चावरिया, शिक्षणाधिकारी निलेश पाटील, लेखाधिकारी उदय कुलकर्णी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व सेवानिवृत्ती वेतनधारक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
सभेदरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांनी सेवानिवृत्ती वेतनधारकांच्या विविध समस्या आणि अडचणी समजून घेतल्या. यामध्ये सेवानिवृत्तीवेतन, उपदान, गटविमा, प्रलंबित देयके तसेच दैनंदिन कामकाजात येणाऱ्या अडचणींबाबत संघटनेच्या प्रतिनिधींनी मते मांडली. उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रत्येक मुद्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी करिश्मा नायर म्हणाल्या की, सेवानिवृत्ती वेतनधारकांच्या सर्व प्रकरणांचा नियमांच्या अधीन राहून तातडीने निपटारा करण्यासाठी प्रशासन आवश्यक ती कार्यवाही करेल. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना किरकोळ कामांसाठी वारंवार जिल्हा परिषदेच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी कार्यपद्धती अधिक सुटसुटीत, पारदर्शक आणि सुलभ करण्यात येईल.
या वेळी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांचा सत्कार करण्यात आला. पेन्शन अदालतमुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या समस्या प्रत्यक्ष ऐकून त्यांचे त्वरित निराकरण करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक संवाद साधला गेला. प्रशासन आणि सेवानिवृत्ती वेतनधारक यांच्यात समन्वय वाढविण्यासाठी अशा उपक्रमांचे आयोजन पुढेही करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
