जळगाव : राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय व निमशासकीय सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांसह इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून १० टक्के रक्कम कपात केली जाते व शासन त्यात १४ टक्के अतिरिक्त हिस्सा जमा करून ती रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस खात्यात जमा करत असते.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासनाने दि. २० सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या वित्त विभागाच्या निर्णयानुसार राज्याची सुधारित निवृत्ती वेतन योजना (RNPS) तसेच केंद्राची एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना (UPS) यापैकी कोणत्याही एका योजनेत सहभागी होण्याची मुभा एनपीएसधारक कर्मचाऱ्यांना दिली आहे. यासाठीचा वन टाइम विकल्प प्रारंभी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत देण्याची मुदत होती.
राज्याच्या RNPS योजनेतील अटी, नियम, पात्रता व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी वित्त विभागाला अधिकार देण्यात आला होता. मात्र निर्धारित कालावधीत याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर न झाल्याने शासनाने दि. २७ मार्च २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विकल्प देण्यास ३१ मार्च २०२६ पर्यंत एक वर्षाची मुदतवाढ दिली.
सद्यस्थितीत ही मुदत संपत आली असतानाही RNPS योजनेची सविस्तर माहिती, अटी-शर्ती, नियम व कार्यपद्धती अद्याप जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे या योजनेत सहभागी झाल्यास निवृत्तीनंतर नेमका किती व कसा आर्थिक लाभ मिळणार याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर सध्या सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शासनाने तातडीने RNPS योजनेचे निकष व कार्यपद्धती जाहीर करावेत तसेच विकल्प सादर करण्यासाठी आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, अशी आग्रही मागणी जळगाव जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
ही मागणी प्रा. नंदन वळिंकार, डॉ. अतुल इंगळे, प्रा. सुनील गरुड, प्रा. किरण पाटील, प्रा. पराग पाटील, प्रा. मनोज पाटील, प्रा. स्वप्नील धांडे व प्रा. छाया चौधरी यांनी केली आहे.
यासंदर्भात राज्य महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे, जळगावचे आमदार राजूमामा भोळे व नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजितदादा तांबे यांनी वित्त विभागाचे प्रधान सचिव यांना ई-मेलद्वारे मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. तसेच नागपूर विभागाचे शिक्षक आमदार सुधाकरजी आडबोले यांनीही वित्त विभागाचे प्रधान सचिव (लेखा व कोषागारे) रिचा बागला यांची भेट घेऊन या विषयावर सविस्तर चर्चा केली आहे.
