जळगाव : पाचोरा पोलीस स्टेशनअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या एका गंभीर तक्रारीत तपास अधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थिती दडवून दिशाभूल करणारा अहवाल सादर केल्याचा आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणी तक्रारदार पंकज राजेंद्र पाटील (रा. तारखेडा खु., ता. पाचोरा) यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित ‘लोकशाही दिन’ उपक्रमात उपस्थित राहून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली.
तक्रारदाराने ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर (टोकन क्रमांक TAL/HOMD/PACH/2026/5) पुराव्यांसह तक्रार दाखल केली होती. मात्र, संबंधित तपास अधिकाऱ्यांनी मूळ मुद्द्याला बगल देत इतर प्रकरणांचा संदर्भ देऊन तक्रार दप्तरी दाखल (फाईल क्लोजर) केल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. वारंवार हरकती नोंदवूनही (तक्रार क्र. २०२६८४२२९१६) पोलिसांकडून ठोस कारवाई झालेली नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात पाटील यांनी काही कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. पोलीस मॅन्युअल नियम १६५ नुसार तक्रारीची वस्तुनिष्ठ चौकशी करणे आवश्यक असताना ती न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार’ या निकालानुसार दखलपात्र गुन्ह्यात FIR नोंदवणे बंधनकारक असतानाही पोलिसांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, चुकीचा अहवाल सादर करून वरिष्ठांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात पाटील यांनी तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. पाचोरा पोलिसांच्या अहवालाची वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करावी, संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी आणि मूळ तक्रारीची निष्पक्ष चौकशी करून तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
“सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून पोलिसच जर गुन्हेगारांना पाठीशी घालत असतील, तर न्याय कुणाकडे मागायचा?” असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, या प्रकरणात जिल्हा प्रशासन व पोलीस अधीक्षक कार्यालय कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
