जळगाव जिल्ह्यातील वन्यजीव संरक्षण अधिक प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा व्याघ्र कक्ष समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक गुरुवारी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात पार पडली. विशेष म्हणजे, दीर्घ कालावधीनंतर ही बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे हे होते.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या ७ नोव्हेंबर २००० आणि १ ऑगस्ट २००३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्य व जिल्हास्तरावर “व्याघ्र कक्ष समिती” स्थापन करण्यात आली आहे. वाघांसह वन्यजीवांची अवैध शिकार, अवयवांची तस्करी आणि वन्यजीवांवरील वाढते धोके रोखण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधणे हा समिती स्थापनेमागील मुख्य उद्देश आहे.
बैठकीस उप वनसंरक्षक राम शंकर धोत्रे, उप वनसंरक्षक सौरीष सहाय, उप वनसंरक्षक कृष्णा भवर, सहाय्यक वनसंरक्षक अमोल चव्हाण, वनाधिकारी रेवती कुलकर्णी, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक राहुल गायकवाड, मानद वन्यजीव रक्षक राजेश ठोंबरे तसेच पशुसंवर्धन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त एस. जी. धांडे आदी उपस्थित होते.
बैठकीत वन्यजीव संरक्षणासाठी विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. उन्हाळ्यात वन्यजीवांना पाण्याची कमतरता भासू नये यासाठी अधिक पाणवठे तयार करून त्यात नियमित पाणी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले. वनक्षेत्रात गांजाची लागवड रोखण्यासाठी संयुक्त पेट्रोलिंग आणि ड्रोनच्या माध्यमातून देखरेख वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तसेच वनक्षेत्रातील वृक्षतोड रोखण्यासाठी माहिती संकलन व तातडीची कारवाई, वन अधिकाऱ्यांना फायरिंग प्रशिक्षण देणे, विहिरींमध्ये पडून वन्यजीवांचा मृत्यू होऊ नये यासाठी विहिरी सुरक्षित करण्याबाबत उपाययोजना, तसेच वन्यजीव गुन्हेगारांचा संयुक्त डेटाबेस तयार करून तो पोलीस, वन विभाग, रेल्वे आणि कस्टम विभागासोबत शेअर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मध्यप्रदेश सीमावर्ती भागातील संशयित हालचालींवर विशेष लक्ष ठेवणे, वनजमिनीवरील अतिक्रमणावर वेळेत कारवाई करणे, शेतीभोवतीच्या तार कुंपणामुळे होणारी वन्यजीवांची हानी रोखण्यासाठी ‘लाइन ट्रिपिंग’ डेटाबेस तयार करणे तसेच रेल्वेमार्गे होणाऱ्या वन्यजीव तस्करीबाबत रेल्वे कर्मचाऱ्यांना सतर्क करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
याशिवाय जडीबुटी व वन्यप्राण्यांच्या अवयवांच्या तस्करीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गाव बाजारांमध्ये विशेष शोधमोहीम राबविण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
