जळगाव : बीड जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रकरणात वाढीव मोबदल्यासंदर्भातील कथित अनियमिततेप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक झाल्यानंतर राज्यभरातील भूसंपादन व्यवहारांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता जळगाव शहर महानगरपालिकेतील काही भूसंपादन प्रकरणांबाबतही विविध स्तरांतून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
जळगाव शहरातील विविध विकासकामे, रस्ते व इतर प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या मोबदल्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याबाबत काही सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिक व लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप नोंदवले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये मूळ बाजारमूल्याच्या तुलनेत न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे अनेक पटींनी वाढीव मोबदला मंजूर झाल्याची चर्चा असून या प्रक्रियेत महानगरपालिकेची बाजू प्रभावीपणे मांडली गेली का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
महानगरपालिकेच्या वतीने न्यायालयात सादर करण्यात आलेले पुरावे, तुलनात्मक दस्तऐवज व कायदेशीर मांडणी याबाबतही काही स्तरांतून शंका उपस्थित करण्यात येत असून संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत आहे. या वाढीव मोबदल्यामुळे मनपाच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, जळगाव शहराचे आमदार सुरेश दामू भोळे यांनी विधानसभेसह विविध माध्यमांतून जळगाव महानगरपालिकेतील भूसंपादन व्यवहारांबाबत सातत्याने आक्षेप घेतले आहेत. या प्रकरणांची विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत चौकशी करण्यात यावी, संबंधित व्यवहारांची सखोल तपासणी व्हावी तसेच शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास जबाबदारी निश्चित करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी विविध प्रसंगी केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
बीड येथील प्रकरणानंतर राज्यातील इतर भूसंपादन व्यवहारांचीही तपासणी व्हावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत असून जळगावातील काही प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी झाल्यास वस्तुस्थिती समोर येईल, अशी चर्चा शहरात सुरू आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रकरणासंदर्भात लवकरच जनहित याचिका दाखल करण्याबाबत हालचाली सुरू असून संबंधित व्यवहारांची न्यायालयीन व प्रशासकीय स्तरावर चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
